Posts Tagged ‘Revocation’

जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद क्षेत्र का संवैधानिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है. केंद्र सरकार के इस कदम से पहले पूर्व की मुख्यमंत्री रहे Mehbooba Mufti और Omar Abdullah ने अनुच्छेद 370 और 35A से छेड़ छाड़ करने के खिलाफ कई बयान दिए. मेहबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था की अनुच्छेद 370 और 35A को चुना मतलब बारूद से खेलना है. लेकिन केंद्र सरकार ने अपने घोषणापत्र में लोगों से 370 और 35A को हटाने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया. लेकिन यहां से 370 और 35A हटाने से पहले सरकार ने मुफ्ती और अब्दुल्लाह को श्रीनगर में नजरबन्द कर दिया था. लेकिन इसके बाद सरकार ने देर सोमवार शाम उमर, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्लाह समेत कई मुख्यधारा के नेताओं समेत सज्जाद लोन जैसे नेताओं को भी उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया. और अब उन्हें चश्माशाही गेस्टहाउस में रखा गया है. इसके अलावा अलगाववादी खेमे से भी कई लोगों को पुलिस ने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया.

#DainikJagran #Article370 #Jammuandkashmir

**********
For More Videos:
India News | Breaking, Political, Business, World & Sports: https://bit.ly/2VYHHMG
Top News Of The Day: https://bit.ly/2Xd9mL4
Entertainment News: https://bit.ly/30TuFDJ
**********

Follow us for Breaking News, Sports Coverage, Entertainment, Bollywood, Tech, Auto & more!
Subscribe to Dainik Jagran | Click Here ► http://bit.ly/DainikJagran_YT
Download the official Dainik Jagran mobile app: http://bit.ly/2vk63Gn
Subscribe now to our network channels:

– Jagran Josh: http://bit.ly/2vfXoVb
– iNextLive: http://bit.ly/2ACF6T1
– HerZindagi: http://bit.ly/2vyJE7l
– OnlyMyHealth: http://bit.ly/2n7Rtx7
– Mid-Day: http://bit.ly/2KodNLY

Follow Us On:
– Facebook: http://bit.ly/DainikJagran_FB
– Twitter: http://bit.ly/TweetToDainikjagran

Visit our website – https://www.jagran.com

The Chief Minister has said the best option for Gibraltar and the UK is to revoke Article 50.

He said in the light of the EU making it clear it would only grant extension if given a good reason, the best deal for Gibraltar was clearly continued membership, and had no doubt everyone in Gibraltar’s Parliament would agree on that.